भारत में आज से नई Labour Codes (श्रम संहिताएं) लागू हो गई हैं। यह सिर्फ़ कानूनों में बदलाव नहीं, बल्कि देश के करोड़ों श्रमिकों, कर्मचारियों और युवाओं के लिए एक नया सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा ढांचा है।
These reforms represent one of the most significant structural changes in India’s labour ecosystem, aimed at fairness, safety, dignity and equal opportunity.
क्यों यह सुधार महत्वपूर्ण है?
लंबे समय से भारत के श्रम नियम कई जगहों पर जटिल, पुरानी सोच पर आधारित और असंगत रहे थे। इससे न केवल श्रमिक प्रभावित होते थे, बल्कि उद्योगों, कंपनियों और नए निवेश के लिए भी बड़ा अवरोध पैदा होता था।
New Labour Codes unify, simplify and modernize the entire labour system — making it smoother for workers and employers both.
नई श्रम संहिताओं से क्या-क्या बदलेगा? (Key Guaranteed Benefits)
1) सभी कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी
अब देश के हर सेक्टर — organized और unorganized — दोनों में मजदूरों को time-bound minimum wage मिलेगा।
यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी कामगार exploitation का शिकार न हो।
2) युवाओं को नियुक्ति पत्र की अनिवार्य गारंटी
पहली बार युवाओं के लिए यह कानूनी अनिवार्यता लाई गई है कि उन्हें appointment letter देना होगा।
This adds transparency, job clarity and legal protection for millions entering the workforce.
3) महिलाओं को समान वेतन और सम्मान का अधिकार
Equal Pay for Equal Work अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि कानूनी दायित्व है।
महिलाओं को अब workplace equality, safety और dignity के मजबूत प्रावधान मिलते हैं।
4) 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का दायरा
कानून अब gig workers, platform workers, domestic workers, daily wagers तक को सामाजिक सुरक्षा देता है।
Social Security for 400 million workers is one of India’s largest welfare expansions.
5) फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ एक साल बाद ग्रेच्युटी
Earlier, gratuity required 5 years of service.
अब fixed-term employees सिर्फ 1 साल बाद ही gratuity के पात्र होंगे।
Huge win for contract-based employment.
6) 40+ आयु के श्रमिकों के लिए सालाना मुफ़्त Health Check-Up
Older workers now receive annual free health check-ups, reducing medical burden and encouraging preventive care.
7) ओवरटाइम पर दुगना वेतन (Double Overtime Pay)
अब overtime भुगतान पहले से भी अधिक संगठित और अनिवार्य होगा —
Double wage for extra hours, ensuring fair compensation for extra effort.
8) Hazardous सेक्टर में कामगारों के लिए 100% Health Security
Risk-based industries में काम करने वालों को अब पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा देना अनिवार्य किया गया है — insurance + medical cover + workplace safeguards.
9) International standards के अनुसार Social Justice Framework
नई श्रम संहिताएं भारत को global labour standards की तरफ ले जाती हैं —
Transparency, dignity, equality, safety and accountability.
Modi सरकार का ऐतिहासिक फैसला
यह सुधार केवल एक policy change नहीं, बल्कि कामगार वर्ग को सम्मान, सुरक्षा और अधिकार देने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।
Prime Minister Narendra Modi द्वारा यह निर्णय श्रमिकों के हितों को केंद्र में रखते हुए लिया गया है — ensuring that India’s labour force receives justice, dignity and protection on par with global norms.
